१२ जेठ, काठमाडौं । भूकम्पपीडितलाई १५ हजार रुपैयाँ राहत दिने विषयमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र अरू मन्त्रीबीच चर्काचर्की हुँदा सोमबार बसेको...
१२ जेठ, काठमाडौं । भूकम्पपीडितलाई १५ हजार रुपैयाँ राहत दिने विषयमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र अरू मन्त्रीबीच चर्काचर्की हुँदा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बिनानिर्णय टुंगिएको छ। सजिलोसँग पीडितलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रियाबारे मन्त्रीहरूबीच बैठकमा चर्काचर्की भएको थियो।
सरकारले आन्तरिक रूपमा गृहकार्य गरिरहेको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी अध्यादेश राहतका विषयमै मन्त्रीहरूबीच चार घन्टास म चर्काचर्की भएपछि छलफलस म हुन नसकेको स्रोतले बतायो।
गोरखामा श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको उपस्थितिमा स्थानीय सर्वदलीय संयन्त्रले सामान्य क्षति भएकास मलाई १५ हजार रुपैयाँ राहत दिन गरेको निर्णयबारे मन्त्रिपरिषद्मा विवाद सुरु भएको जानकारी स्रोतले दियो।
पूरै क्षति भएका र आंशिक क्षति भएका सबैलाई राहत रकम दिने निर्णयमा अर्थमन्त्री महतले आपत्ति जनाएको स्रोतले बतायो।अर्थमन्त्री महतले जिल्लामा क्षति भए पनि काठमाडौंमा घर भएकालाई राहत रकम दिन नमिल्ने भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए।
अर्थमन्त्रीको भनाइप्रति गृहमन्त्री वामदेव गौतम, भौतिक योजनामन्त्री विमलेन्द्र निधि, बनमन्त्री महेश आचार्य, उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतलगायतले असहमति जनाएका थिए।
अर्थमन्त्रीको बैठकको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'जथाभाबी राहत रकम उपलब्ध गराउने कुराले मलाई निद्रा नै लाग्न छोडेको छ।'प्रतिवाद गर्दै गृहमन्त्री गौतमले 'चार घन्टाबाट घटाएर बरु तीन घन्टा सुत्नुस् तर राहत रकमको प्रक्रिया सजिलो पार्नुस्' भनेका थिए।
अर्थमन्त्री महतले अरू मन्त्रीहरूलाई अन्य संघसंस्थाले भूक पपीडितलाई सहयोग गरिसकेको भए सरकारले राहत दिनु नपर्ने तर्क राखेका थिए। त्यसलगत्तै भौतिक योजनामन्त्री निधिले भने, 'अरूले दिएको कुरामा सरकारले किन चासो दिने? स्थानीय निकायले दिएको रकमको हिसाब गरौं।'
[quote]अर्थमन्त्रीको बैठकको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'जथाभाबी राहत रकम उपलब्ध गराउने कुराले मलाई निद्रा नै लाग्न छोडेको छ।'प्रतिवाद गर्दै गृहमन्त्री गौतमले 'चार घन्टाबाट घटाएर बरु तीन घन्टा सुत्नुस् तर राहत रकमको प्रक्रिया सजिलो पार्नुस्' भनेका थिए। [/quote]
मन्त्री महतले मन्त्री निधिलाई जबाफ दिए, 'त्यो तपाईंको निजी धारणा हो, क्याबिनेटको होइन।' यो प्रसंगमा महत र निधिबीच चर्काचर्की भएको स्रोतले बतायो। निधिले जबाफ फर्काए, 'तपाईंले बोलेको चाहिँ क्याबिनेटको हुने, मैले बोलेको चाहिँ निजी?'
उद्योगमन्त्री बस्नेतले कच्ची घर आंशिक र पूरा चर्किएका सबैलाई दुई लाख राहत रकम र थप तीन लाख बिनाधितो ऋण गरी पाँच लाख उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए।
भूकम्पपीडितलाई राहतबारे सबै मन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिएपछि उनले कड्किँदै भने, 'मलाई पपुलर हुनु छैन। मेरै जिल्ला नुवाकोटमा काठमाडौंमा घर भएका मान्छेले पीडितका नाममा सहयोग माग गरेका छन्। घर भएकाहरू पनि पालमा सुतेर राहत माग्न आउँछन्।'
कानुनमन्त्री आचार्यले बैठकमा भूक पस बन्धी समीक्षा भएको बताए। 'अस्थायी बसोबासका लागि पठाइएको राहतबारे छलफल भएको थियो। सबै भूक पपीडितलाई राहतका लागि पाँच हजार पठाएकै हो। तत्कालका लागि राहतस्वरूप पाएको पाँच हजार काट्ने होइन, त्यसको अभिलेख रा नुपर्छ भनेको हो', उनले भने।
बनमन्त्री आचार्यले पहिल्यै पाँच हजार रुपैयाँ राहत पाइसकेकाले फेरि १५ हजार पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा कुनै निर्णय हुन नसकेको बताए।
मन्त्रीहरूबीच यस विषयमा लामो विवाद हुँदा भूकम्पपीडित परिचयपत्रको निर्णय गरेर करिब चार घन्टा लामो बैठक राति १० बजे सकिएको थियो।
मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको निर्णयक्षमता नभएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बाहिरिएका थिए। राहत तथा पुनर्निर्माण अध्यादेशबारे छलफलै हुन नसकेको सम्बन्धमा कानुनमन्त्री आचार्यले भने, 'अध्यादेशमा काम हुँदैछ। मंगलबार बस्ने परामर्श समितिको बैठकमा पनि यो विषय राखिनेछ र अघि बढ्छ।'
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको राष्ट्रिय परामर्श समितिको बैठक मंगलबार बस्नेछ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पपीडितलाई परिचयपत्र दिने निर्णय गरेको छ।
परिचयपत्र दिँदा स्थानीय सर्वदलीय संयन्त्र, जिल्ला अनुगमन समिति, सेना वा प्रहरीको समेत सहयोग लिने निर्णय भएको छ। बैठकले आगामी जेठ १५ गते मनाउने गणतन्त्र दिवस भूकम्पपीडित जनताबीच मनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
यस विषयमा आवश्यक गृहकार्य गर्न बैठकले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री गौतमलाई निर्देशन दिएको छ।
