काठमाडौं, वैशाख २२ सरकारले महाभूकम्पपछि उद्धारका लागि आएका विभिन्न देशका सेनालाई सञ्चालन गर्न छुट्टै कार्यविधि तयार पार्ने भएको छ। उद्धारका ...
काठमाडौं, वैशाख २२
सरकारले महाभूकम्पपछि उद्धारका लागि आएका विभिन्न देशका सेनालाई सञ्चालन गर्न छुट्टै कार्यविधि तयार पार्ने भएको छ। उद्धारका लागि आएका विदेशी सेनाको बस्ने अवधि र गर्ने कार्यका बारेमा स्पष्ट नभएको भन्दै सरकारले कार्यविधि बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो।
'विदेशी उद्धार टोलीलाई कुन ठाउँमा जान दिने, कति समयसम्म बस्ने दिनेलगायत विषयमा छुट्टै कार्यविधि तयारी भइरहेको छ', एक मन्त्रीले अन्नपूर्णसँग भने, 'एकदुई दिनमै कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर कार्यान्वयन हुन्छ।'
स्रोतका अनुसार सरकारले कुन देशका उद्धार टोली कति दिनसम्म बस्न पाउने र केकस्ता गतिविधि गर्न पाउने भन्ने विषय कार्यविधिमा समेट्नेछ। प्राकृतिक विपत्तिमा उद्धार गर्न ठूलो संख्यामा पहिलोपटक विदेशी सेना आएकाले त्यस विषयमा सरकारसँग स्पष्ट कुनै व्यवस्था र नियम छैन।
'विदेशी उद्धार टोलीलाई कुन ठाउँमा जान दिने, कति समयसम्म बस्ने दिनेलगायत विषयमा छुट्टै कार्यविधि तयारी
सरकारसँग स्पष्ट नीति नभएकाले नै कुन देशका सेना कति दिन बस्ने र के गर्ने भन्ने विषयमा अनुमति दिन र लिनसमेत अप्ठ्यारो भएको छ।
यसअघि २०६५ साल भदौमा सप्तकोसीमा आएको बाढीमा उद्धार गर्न र भारतीय भूमिबाट नेपाली सवारीसाधन केही समय आवतजावत गर्नुपर्ने भएपछि अस्थायी पास दिन खुलेको भारतीय सेनाको कार्यालय सात वर्षसम्म पनि बन्द नभएपछि सरकार गम्भीर भएको हो।
सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले विदेशी उद्धार टोलीका लागि लक्षित गरी कार्यविधि तयार गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए।
एमाओवादी र एमालेले पनि विदेशी सेनालाई फिर्ता पठाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका थिए। बैठकमा सहभागी एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'विदेशी उद्धार टोलीका विषयमा छुट्टै कार्यविधि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले गराउनुभयो। मंगलबार कार्यविधिको मस्यौदामा पनि तीन दलको सुझाव लिने सरकारको धारणा आएको छ।'
बैठकका सहभागी नेताले काम नभएका विदेशी उद्धार टोलीलाई तत्काल धन्यवाद दिएर फिर्ता पठाउने र आवश्यक भए उनीहरूको अधिकार क्षेत्र तोकेर मात्रै राख्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
'अब उद्धारका काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले धेरैलाई धन्यवाद दिएर पठाउन हामीले सुझाव दिएका छौं', श्रेष्ठले भने, 'अत्यावश्यक नै भए उनीहरूलाई सरकारले समय र कार्य क्षेत्र तोकेर नियमभित्र राख्नुपर्छ भन्ने सबै नेताको धारणा छ।'
नेताहरूले उद्धारका लागि आएका विदेशी सेना लामो समय 'सेल्टर' हालेर बसे भने त्यसले दीर्घकालीन असर पुग्ने भन्दै सरकारलाई तत्काल नियमन गर्न आग्रह गरेका हुन्।
महाभूकम्पपछि उद्धारका लागि विश्वका ३४ राष्ट्रबाट झन्डै दुई सय सेना नेपाल आएका छन्। केही देशका सेनाले भने काम सकिएको भन्दै स्वदेश फर्कने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।
'फिर्ता हुन चाहनेलाई सरकारले सधन्यवाद फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ', सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले भने, 'कतिपय देशले हामी फिर्ता हुन्छौं भनेर लिखित आग्रह नै गरेका छन्।'
